मुंबई : ‘रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग घरबांधणी, घरदुरुस्ती अधिसूचनेमध्ये २०१५पूर्वी बांधकाम परवानगी देण्यासाठी जे नियम व अटी प्रचलित होते तेच पुन्हा लागू करण्यासाठी अधिसूचनेमध्ये दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव तयार करा,’ अशा सूचना ग्रामविकास राज्यमंत्री दादाजी भुसे यांनी अधिकाऱ्यांनी दिल्या.
रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग घरबांधणी, घरदुरुस्ती अधिसूचनेमध्ये आवश्यक बदल करण्यासंदर्भात मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्या वेळी ते बोलत होते. या वेळी आमदार वैभव नाईक, सदानंद चव्हाण, राजन साळवी त्याचबरोबर महसूल व वन, नगर विकास व ग्राम विकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तसेच सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) हे उपस्थित होते.
‘२०१५ पूर्वीच्या नियम व अटी पुन्हा लागू केल्यास कार्यपद्धतीत अधिक सुलभता येईल व बांधकाम परवानगी देणे ग्रामपंचायतींना सोयीचे होईल,’ असे भुसे यांनी सांगितले. हा बदल संबंधित विभागाच्या प्रधान सचिवांशी चर्चा करून त्वरित करण्याची सूचनाही त्यांनी या वेळी केली.
‘नागरिकांना मुलभूत सुविधा व पायाभूत सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी, तसेच संबंधित क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी आकारण्यात येणारा विकास शुल्क हा ग्रामपंचायतींकडून घर बांधणी क्षेत्रावर आकारण्यात येईल. हे शुल्क संपूर्ण महाराष्ट्रात आकारण्यात येत असून, बांधकाम परवानगीतून प्राप्त होणारी रक्कम ही केवळ मुलभूत सुविधा व पायाभूत सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी व फक्त विकास कामे करण्यासाठी वापरणे बंधनकारक आहे,’ असे ग्रामविकास राज्यमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले.
